केंद्र सरकार जल्द ही ऐसे ही KYC नियम लागू कर सकती है. इसके तहत बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए केवल एक केवाईसी होगी. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने सरकार को वित्तीय क्षेत्र में एक समान केवाईसी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

केंद्र सरकार जल्द ही ऐसे ही KYC नियम लागू कर सकती है. इसके तहत बैंक, बीमा, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए केवल एक केवाईसी होगी. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने सरकार को वित्तीय क्षेत्र में एक समान केवाईसी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार ने एक कमेटी बनाई

केंद्र ने समान केवाईसी नियमों पर सिफारिशें करने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जो समान केवाईसी संबंधी नियम बनाएगा। एफएसडीसी के साथ हाल ही में हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने का सुझाव दिया था। इससे पहले भी वित्त मंत्री केवाईसी नियमों को सरल बनाने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन पर जोर देते रहे हैं।

वित्तीय सेवाओं को सरल बनाने का प्रयास

इस कवायद के जरिए सरकार वित्तीय सेवाओं को सरल बनाने की कोशिश कर रही है. इस प्रक्रिया को लागू करने से कागजी कार्रवाई, समय और लागत कम करने में मदद मिलेगी। यूनिफॉर्म केवाईसी की मदद से सभी वित्तीय लेनदेन के लिए अलग-अलग केवाईसी की जरूरत खत्म हो जाएगी।