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Union Budget 2026 Explained: क्या 1 फरवरी को ही लागू हो जाते हैं नए नियम? जानिए पूरी प्रक्रिया
हर साल आम बजट पेश होते ही देशभर में एक ही सवाल गूंजता है—क्या बजट में किए गए ऐलान उसी दिन से लागू हो जाते हैं? केंद्रीय बजट 2026 को 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी नए नियम तुरंत प्रभावी हो जाएंगे।
हकीकत यह है कि बजट पेश होना और नियम लागू होना—दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
केंद्रीय बजट क्या होता है?
केंद्रीय बजट सरकार का सालाना वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसमें बताया जाता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार:
- कितनी आय अर्जित करेगी
- किस क्षेत्र में कितना खर्च करेगी
इसमें टैक्स, सब्सिडी, सामाजिक योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े बड़े फैसले शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश करना अनिवार्य है।
क्या बजट पेश होते ही नियम लागू हो जाते हैं?
सीधे शब्दों में—नहीं।
भारत में नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए बजट की ज्यादातर घोषणाएं उसी दिन से लागू होती हैं। 1 फरवरी को बजट केवल प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है।
इनकम टैक्स से जुड़े नियम कब लागू होते हैं?
टैक्स स्लैब, छूट, डिडक्शन और सरचार्ज जैसे बदलाव आमतौर पर:
👉 1 अप्रैल से प्रभावी होते हैं
यानी बजट 2026 में घोषित टैक्स बदलाव FY 2026–27 से लागू होंगे।
हालांकि, अगर सरकार किसी नियम को तुरंत लागू करना चाहती है, तो वह बजट भाषण में साफ तौर पर इसका जिक्र करती है।
कौन-से नियम तुरंत लागू हो सकते हैं?
कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और कुछ अप्रत्यक्ष करों में बदलाव कई बार:
- बजट वाले दिन
- या अगले ही दिन
से लागू कर दिए जाते हैं। ऐसा आमतौर पर बाजार में गड़बड़ी रोकने के लिए किया जाता है।
बजट डे के बाद आगे क्या होता है?
- बजट पर संसद में चर्चा होती है
- फाइनेंस बिल पेश किया जाता है
- संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद
- सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है
इसी प्रक्रिया के बाद बजट प्रस्ताव कानून का रूप लेते हैं।
योजनाएं और खर्च कब शुरू होते हैं?
बजट में घोषित योजनाएं:
- कुछ 1 अप्रैल से
- कुछ बाद में नोटिफिकेशन के जरिए
लागू होती हैं। यानी हर घोषणा एक साथ जमीन पर नहीं उतरती।
आम लोगों को क्या समझना चाहिए?
- बजट डे पर असर तुरंत नहीं दिखता
- टैक्स का असर अगले वित्तीय वर्ष से होता है
- तुरंत लागू होने वाले नियम सरकार स्पष्ट रूप से बताती है
आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में अंतर
आर्थिक सर्वेक्षण केवल अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है।
नियम और फैसले सिर्फ बजट में होते हैं, लेकिन उनके लागू होने की तारीख अलग-अलग हो सकती है।
