इंटरनेट डेस्क। भारत-चीन जैसे 10 से ज्यादा देशों के लिए खबर अच्छी नहीं हैं, जी हां अमेरिकी सदन ने बुधवार को रूस के अधिकारियों और उसकी अर्थव्यवस्था के अहम हिस्सों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास किया। इसका मकसद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ़ युद्ध लड़ने के लिए ज़रूरी आर्थिक संसाधन मिलने से रोकना है। इसके साथ ही इसमें भारत और चीन समेत रूस के साथ तेल और गैस का व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात भी कही गई है।

खबरों की माने तो इस बिल का नाम साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे तैयार करने में एक साल से ज़्यादा समय लगाया। इस प्रस्ताव को 262-159 वोटों से मंज़ूरी मिली और अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कानून बनने के लिए भेजा जाएगां

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस बिल को पास कराने के लिए ज़ोर दे रहे थे और पिछले महीने सीनेटरों द्वारा इसे पास किए जाने से ठीक पहले उन्होंने उनसे सीधे अपील भी की थी। इस प्रस्ताव में रूसी अधिकारियों, बैंकों और रूसी ऊर्जा की सप्लाई जारी रखने वाले टैंकरों के एक गुप्त बेड़े पर प्रतिबंध लगाने की बात है। साथ ही, इसमें ट्रंप को निर्देश दिया गया है कि वे रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच आयातकों- जिनमें भारत भी शामिल है पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाएं।

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