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वेतन आयोग का भविष्य आज यानी सोमवार को सामने आ सकता है। पश्चिम बंगाल भी केंद्र सरकार के समान ही वेतन आयोग को अपना सकता है। यह महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद की किरण दिखाई देगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और भत्ते मिलते हैं, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारी अभी भी छठे वेतन आयोग के तहत हैं। आठवें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है और इसे 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में नए वेतन आयोग पर कोई प्रगति नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। काफी देरी के बाद इसे पश्चिम बंगाल में 2020 में लागू किया गया।

यह देखना अभी बाकी है कि पश्चिम बंगाल सातवें या आठवें वेतन आयोग की ओर बढ़ेगा या नहीं, जबकि आठवां वेतन आयोग केंद्र में लागू किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के बराबर वेतन आयोग होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। नए वेतन आयोग के अध्यक्ष का फैसला आज हो सकता है