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2024 में, जब मोदी सरकार ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया,तो उस समय कई योजनाएं शुरू की। इनमे से कई योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रख कर लाई गई तो कुछ छात्रों के लिए थी। वही कई योजनाएं केवल विकास को ध्यान में रख कर लाई गई। आइए जानते हैं साल 2024 में मोदी सरकार कौन-कौन से नई योजनाएं लेकर आई।

बीमा सखी योजना
सरकार ने LIC की बीमा सखी योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य तीन वर्षों में दो लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की यह पहल 18-70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, जो दसवीं कक्षा पास हैं।। उन्हें पहले वर्ष में ₹7,000, दूसरे वर्ष में ₹6,000 और तीसरे वर्ष में ₹5,000 का मासिक वजीफा मिलता है, साथ ही कमीशन लाभ भी मिलता है।  वहीं स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना
मोदी सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मंजूरी दे दी है।  इस योजना का उद्देश्य शोध पत्रिकाओं और प्रकाशनों तक देश भर में पहुँच प्रदान करना है। तीन कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए है। यह UGC के INFLIBNET द्वारा प्रबंधित एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों को सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (आईएनएफएलआईबीएनईटी) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय ‘सब्सक्रिप्शन’ के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

पैन 2.0
सरकार ने 1,435 करोड़ रुपये की ‘पैन 2.0’ परियोजना शुरू करने की घोषणा की है।  उन्नत ई-गवर्नेंस के साथ PAN और TAN सेवाओं को आधुनिक बनाने और तेज़ और अधिक कुशल प्रक्रियाओं की गारंटी देने का प्रयास करती है। कई प्लेटफ़ॉर्म को एक सिंगल, इंटीग्रेटेड प्रणाली में समेकित करके, PAN 2.0 करदाताओं के लिए एक सहज, अधिक सुरक्षित अनुभव प्रदान करता है।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना
मोदी सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। यह पहल शीर्ष रैंकिंग संस्थानों में नामांकित छात्रों के लिए  बिना किसी जमानत या गारंटर के ऋण  सुविधा प्रदान करती है। ट्यूशन और संबंधित खर्चों को कवर करते हुए, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय बाधाएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में बाधा न बनें।यह योजना राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ) रैंकिंग द्वारा निर्धारित सरकारी और निजी सभी शीर्ष क्यूएचईआई पर लागू होगी जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और विषय-विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान रखते हैं।

पीएम इंटर्नशिप योजना
पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 21-24 वर्ष की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत, एक प्रशिक्षु को 12 महीने के लिए 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इस पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

पीएम सोलर होम योजना
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए परिवारों को सौर पैनल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी मिल सकती है।

आयुष्मान भारत का विस्तार
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक शामिल हैं, जो पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे 6 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होते हैं।