जब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रही हो, तब पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने मंत्रियों की सैलरी में 188% की बढ़ोतरी करना जनता को चौंकाने वाला कदम लग रहा है। अब एक मंत्री को हर महीने PKR 5.19 लाख (लगभग ₹1.55 लाख) सैलरी दी जा रही है।

🧨 आर्थिक तंगी में मंत्री बन रहे मालामाल

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने पहले खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन की बात की थी। लेकिन अब मंत्रियों की सैलरी में भारी इज़ाफा उन वादों के उलट नजर आ रहा है। जनता के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब देश को IMF से लोन की ज़रूरत पड़ रही है, तब इतने बड़े पैमाने पर मंत्री खुद को वेतन वृद्धि कैसे दिला सकते हैं?

📋 सैलरी डिटेल्स

• केंद्रीय मंत्री: PKR 5.19 लाख प्रति माह
• राज्य मंत्री व सलाहकार: समान सैलरी
• इसके अलावा: सरकारी वाहन, आवास, सुरक्षा, व अन्य भत्ते भी मिलते हैं

📉 आम जनता की स्थिति बेहद खराब

जहां आम नागरिकों के पास दो वक्त की रोटी के भी लाले हैं, वहीं मंत्रीश्री को आलीशान सुविधाएं और मोटी तनख्वाह मिल रही है। इससे सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

🇮🇳 भारत में क्या मिलता है?

भारत में मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी:

• कैबिनेट मंत्री: ₹2.32 लाख प्रति माह
• स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री: ₹2.31 लाख
• राज्य मंत्री: ₹2.30 लाख

इनके अलावा भी कार, बंगला और सुरक्षा की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के ताज़ा फैसले की तुलना में भारत का सिस्टम ज्यादा संतुलित नजर आता है।

पाकिस्तान सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश कर्ज़ और संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी नीति जनता को यह एहसास दिला रही है कि आम आदमी की बजाय सत्ता में बैठे लोगों की सुविधाएं ज्यादा अहम हैं।

जब तक जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिखाई देता, तब तक यह फैसला विवादों और विरोधों का हिस्सा बना रहेगा।