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सीजीएचएस वर्षों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख आधार रहा है। सातवें वेतन आयोग के दौरान, सरकार ने इसे डिजिटल बनाने के कई प्रयास किए। अब, आठवें वेतन आयोग की चर्चाओं के साथ, सवाल यह है कि "क्या सीजीएचएस को रिप्लेस किया जाएगा?"

केंद्र सरकार के कर्मचारी
पिछले दस वर्षों में सीजीएचएस में कई बदलाव किए गए हैं। सरकार ने यह निर्धारित किया कि निजी अस्पतालों में कौन से वार्ड कर्मचारी अपने मूल वेतन के आधार पर पात्र हैं। सीजीएचएस कार्ड को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) से जोड़ने के प्रयास किए गए। कार्ड जारी किए गए। रेफरल प्रणाली को भी सरल बनाया गया। सरकारी अस्पतालों में सीधे इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा घटाकर 70 वर्ष कर दी गई।

नई बीमा योजना
2025 में, सीजीएचएस डिजिटल हो गया। सीपीएपी, बाईपैप और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे उपकरणों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दी जा रही है। भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने वाला एचएमआईएस पोर्टल शुरू किया गया। "माईसीजीएचएस ऐप" के माध्यम से आश्रितों को जोड़ना और कार्ड में बदलाव करना आसान बनाया गया। फोटो संबंधी नियमों को आसान बनाया गया। फिजियोथेरेपी सेवाओं का विस्तार घरों तक भी किया गया। उपकरणों की मंज़ूरी 5 दिनों के भीतर दी जाती है और जानकारी एसएमएस और ईमेल के ज़रिए उपलब्ध है।

वेतन वृद्धि
अब, कर्मचारी माँग कर रहे हैं कि नई बीमा योजना आने तक सीएस(एमए) और ईसीएचएस अस्पतालों को सीजीएचएस में शामिल किया जाए। साथ ही, वे इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि जैसे-जैसे फिटमेंट फ़ैक्टर बढ़ता है और स्वास्थ्य योगदान बढ़ता है, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उसी के अनुसार वृद्धि होनी चाहिए।

सरकारी कर्मचारी लाभ
आठवें वेतन आयोग की कार्य-अवधि और समिति के सदस्यों की नियुक्ति अभी लंबित है। इसलिए, वेतन और पेंशन में बदलाव 2028 के बाद ही पता चल सकता है। हालाँकि, कर्मचारियों को राहत है कि कार्यान्वयन की तारीख 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी। पूरी उम्मीद है कि आठवाँ वेतन आयोग न केवल वेतन वृद्धि लाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार लाएगा।