हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एमफिल को बंद कर दिया जाएगा और कॉलेज डिग्री की अवधि बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इन दावों ने छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और चिंता बढ़ा दी है।

10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर फर्जी दावा

वायरल संदेश में यह कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में 36 साल बाद बड़े बदलाव किए गए हैं और अब केवल 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही, कक्षा 5 तक बच्चों को मातृ भाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाने की बात कही गई है।

हालांकि, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक करार दिया है। PIB ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें

वायरल संदेश में कुछ तथ्य वास्तविक नीति से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

• एमफिल पाठ्यक्रम बंद: उच्च शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एमफिल को समाप्त कर दिया गया है।
• कॉलेज डिग्री का लचीलापन: चार साल की स्नातक डिग्री में रिसर्च का अवसर मिलेगा।
• मातृ भाषा में शिक्षा: कक्षा 5 तक बच्चों को मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है।
• शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन: 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 ढांचे में बदला गया है, जिसमें फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्तर शामिल हैं।

वायरल मैसेज क्यों भ्रामक है?

हालांकि, नई शिक्षा नीति में सुधारों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाना है, लेकिन 10वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वायरल संदेश में तथ्य तोड़े-मरोड़े गए हैं।

PIB ने लोगों को आगाह किया है कि वे किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें और भ्रामक दावों पर विश्वास न करें।

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