इंटरनेट डेस्क। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा हैं और इस दौरान कई नेता अपने अपने विभागों के सवालों के जवाब देने में लगे है। ऐसे में राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में कुछ ऐसा कह दिया की उनके विभाग के अधिकारी बगले झांकने लग गए। जी हां उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में इस लेवल का भ्रष्टाचार है कि यदि नीचे तक गया तो एक भी अफसर नहीं बचेगा। लेकिन मुझे विभाग चलाना है। 40 कार्मिकों को तो अब तक निलंबित कर चुका हूं। 

क्या बाले सदन में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान विधानसभा में दो दिन तक चली पानी पर चर्चा का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी राजस्थान में देश में उपलब्ध जल का महज 1.6 प्रतिशत ही पानी है। जल जीवन मिशन राज्य के लिए सबसे उपयोगी साबित होता, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें केन्द्र से आए पैसे में से महज 20 प्रतिशत ही राशि खर्च की। पानी का इंतजाम किए बिना ही टंकियां, पाइप लाइन निर्माण कर दिया।

पूर्व सरकार पर फोड़ा ठिकरा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान तत्कालीन केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को भी नदी जोड़ो परियोजना में शामिल करने की सहमति दी। लेकिन राज्य सरकार राजी नहीं हुई। अब हमारी सरकार बनते ही त्रिपक्षीय एमओयू हुआ। अब संशोधित पार्वती-काली सिंध-चम्बल लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार हो रही है। इससे राज्य को 3400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। 

pc- etv bharat