प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित की जा रही है, जो कुल 7,500 करोड़ रुपये है।
इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। लाभार्थियों ने योजना की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया।
पीएमओ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोज़गार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
यह योजना समुदाय-संचालित है, जिसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उनके प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। उनकी उपज की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों का और विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्य में कई प्रशासनिक स्तरों - ज़िला, ब्लॉक, क्लस्टर और गाँव - पर एक राज्यव्यापी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएँ शामिल हुईं, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया। इससे पहले आज, उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को लाभ होगा और इस तरह की पहल बिहार को देश के विकासशील राज्यों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा, "निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से बिहार की महिलाओं और लोगों को लाभ होगा और बिहार को भी देश के प्रमुख विकासशील राज्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।"
