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PM SWANIDHI छोटे व्यापारियों को मेनस्ट्रीम बैंकिंग से जोड़ने के लिए एक ज़रूरी स्कीम बन गई है। इसके तहत न सिर्फ़ लोन, बल्कि फ़ायदा उठाने वालों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देने का फ़ैसला किया गया है। इससे स्ट्रीट वेंडर्स को मुश्किल समय में वर्किंग कैपिटल मिलना आसान हो गया है, जिससे उनके बिज़नेस को नई तेज़ी मिली है।

प्रधानमंत्री SWANIDHI योजना देश भर के लाखों छोटे दुकानदारों और फुटपाथ वेंडर्स के लिए बड़ी राहत रही है। कोरोना महामारी के बाद जब छोटे उद्यमी डूबने की कगार पर थे, तो सरकार ने इस स्कीम के ज़रिए उन्हें फिर से खड़े होने का मौका दिया। स्ट्रीट वेंडर्स को अब अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोन के साथ क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी।

PM SWANIDHI योजना का मकसद उन स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ाइनेंशियल मदद देना है जो बिना किसी फ़ॉर्मल बैंकिंग सुविधा के अपना छोटा बिज़नेस चलाते हैं। इस स्कीम के तहत उन्हें बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है, ताकि वे अपना काम फिर से शुरू कर सकें या जारी रख सकें।

लोन के साथ क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा के सोनीपत में नगर परिषद (NAP) इस स्कीम के तहत फेरीवालों को फ़ाइनेंशियली मज़बूत बनाने के लिए जागरूक करेगी। काउंसिल वेंडर्स को जागरूक भी करेगी और उनके क्रेडिट कार्ड भी बनाए जाएंगे। वेंडर्स क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपने बिज़नेस में 30,000 रुपये तक का अमाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे।

बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है
यह स्कीम कोरोना काल में शुरू की गई थी। समय के साथ इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस स्कीम के तहत PI से जुड़ा क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। इस स्कीम के तहत पहले 10,000 रुपये का लोन मिलता है। जिसकी अवधि एक साल है। अगर वेंडर यह लोन समय पर चुका देता है, तो 20,000 रुपये का लोन मिलता है। इसके बाद 50 हजार रुपये का लोन मिलता है।

तीन इंस्टॉलमेंट में कुल 80,000 रुपये का लोन मिलता है। समय पर चुकाने पर 7% इंटरेस्ट सब्सिडी और डिजिटल ट्रांज़ैक्शन पर 1200 रुपये तक का कैशबैक भी मिलता है। यह सब इसलिए किया गया है ताकि वेंडर्स न सिर्फ़ लोन लें बल्कि डिजिटल पेमेंट भी अपनाएं। इस सरकारी स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए क्रेडिट बनाना ज़रूरी है। लोन कहाँ से मिलेगा?

इस स्कीम के तहत, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन और सेल्फ-हेल्प ग्रुप बैंक लोन देंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया (SIDBI) इस स्कीम का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। बेनिफिशियरी के लिए KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड ज़रूरी हैं। इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस, MNREGA कार्ड, PAN कार्ड भी KYC डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं। यह लोन देश भर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के ज़रिए भी लिया जा सकता है।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही समय पर सही मदद मिले तो सबसे छोटा व्यापारी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में यह स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और लाखों परिवारों की ज़िंदगी बदलती रहेगी।