Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कुछ दिनों में हो सकता है बड़ा ऐलान, जान लें डिटेल्स

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अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके काम आ सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी को लेकर खुशखबरी देने की तैयारी में है। यह सरप्राइज अक्टूबर या नवंबर की सैलरी के साथ आ सकता है, आइए जानते हैं पूरी खबर…

केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी जुलाई से दिसंबर महीने के महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि DA में 3% की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर के समय के लिए होने की संभावना है। मौजूदा ट्रेंड के अनुसार, सरकार नवरात्रि के आसपास DA में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस साल नवरात्रि अक्टूबर में पड़ रही है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31 अक्टूबर को सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है।

सभी योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा DA 60% है। 3% की बढ़ोतरी के साथ, कर्मचारियों का भत्ता 63% हो जाएगा।

DA में 3% बढ़ोतरी की संभावना क्यों है?

बैंकबाजार के CEO आदिल शेट्टी ने मौजूदा हालात के बारे में बताया, “AICPI-IW के अब तक के ट्रेंड के हिसाब से, DA में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 3% होने की उम्मीद है। हालांकि, आखिरी बदलाव जून के AICPI-IW के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। हालांकि यह बढ़ोतरी कम लगती है, लेकिन यह कर्मचारियों की खरीदने की ताकत को महंगाई के असर से बचाने में मदद करती है और परिवार के बजट में कुछ राहत देती है। तब तक, यह अनुमान सिर्फ़ एक इशारा है, आखिरी आंकड़ा नहीं।”

आंकड़े कब जारी होंगे?

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) सोमवार, 13 जुलाई को जून 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) और महंगाई का डेटा जारी कर सकता है। अगर यह अनुमान सही निकला, तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ जाएगा।

सरकार आमतौर पर कुल महंगाई के आंकड़ों और मौजूदा आर्थिक वजहों का रिव्यू करती है। उसके बाद ही कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद DA में बदलाव की घोषणा की जाती है। मंज़ूरी मिलने के बाद, बदले हुए अलाउंस 1 जुलाई से लागू होंगे।

आठवें पे कमीशन पर अपडेट
इस बीच, आठवें पे कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। पे कमीशन को 18 महीने के अंदर सरकार को अपनी सिफारिशें देनी हैं।