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सरकारी कर्मचारी आठवें पे कमीशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आठवें पे कमीशन के लिए सिफारिशें तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इस बीच, आठवें पे कमीशन कमेटी को सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। इस बीच, यह सैलरी बढ़ोतरी जनवरी 2026 से ही की जाएगी।

सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आठवें पे कमीशन के लिए 3 नवंबर, 2025 को एक कमेटी बनाई थी। यह कमेटी सिफारिशें तैयार करने का काम करेगी। यह काम शुरू हो गया है। मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी दी है।

मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कमेटी अपने बनने के 18 महीने के अंदर सैलरी, अलाउंस, पेंशन के मुद्दों पर सिफारिशें जमा करेगी।

इसके मुताबिक, सिफारिशें 2027 में आने की संभावना है। हालांकि, इसके कुछ दिनों बाद रिवाइज्ड पे स्केल लागू हो जाएगा। इस बीच, इसमें कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से एरियर मिलेगा।

फिटमेंट फैक्टर ज़रूरी है

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी तय होती है। सातवें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। जबकि ऊंचे पदों पर कर्मचारियों की मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख तक पहुंच गई थी।

अगर आठवां पे कमीशन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को ऐसे ही रखता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 46,000 रुपये तक बढ़ सकती है। ऊंचे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी काफी बढ़ जाएगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी 34 परसेंट तक बढ़ सकती है। इस बीच, इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।