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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आठवें पे कमीशन में 40 साल पुराने नियम में बदलाव हो सकता है। इससे रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारी आठवें पे कमीशन की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियनों ने पे कमीशन से कई तरह की मांगें की हैं। ऐसी ही मांग पेंशनर्स ने भी की है। अगर उनकी मांग पूरी हो जाती है, तो रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू 40 साल पुराना नियम बदल जाएगा और उन्हें फायदा होगा।

केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियन मांग कर रहे हैं कि समय से पहले ली गई पेंशन को फिर से शुरू करने के लिए 15 साल का समय कम किया जाए। कई यूनियनों ने आठवें पे कमीशन से सिफारिश की है कि इस समय को 10 से 12 साल बाद फिर से शुरू किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा नियम दशकों पुरानी आर्थिक और एक्चुअरी मान्यताओं पर आधारित है। 15 साल की कम्यूटेड पेंशन का नियम 1986 में लाया गया था। इसका मतलब है कि यह नियम 40 साल पुराना है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी बेसिक पेंशन का 40 परसेंट तक कम्यूट कर सकते हैं और इसे एकमुश्त ले सकते हैं। कम्यूटेड हिस्सा उनकी महीने की पेंशन से काट लिया जाता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, काटी गई पेंशन 15 साल बाद फिर से शुरू हो जाती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों का कहना है कि इस सिस्टम के शुरू होने के बाद से आर्थिक और डेमोग्राफिक स्थिति में काफी बदलाव आया है।

नेशनल काउंसिल ऑफ़ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और फेडरेशन ऑफ़ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइज़ेशन्स (FNPO) ने रीअपॉइंटमेंट का समय बढ़ाकर 11 साल करने की मांग की है। इसके अलावा, इंडियन टेक्निकल सुपरवाइज़र्स एसोसिएशन ने 12 साल का प्रस्ताव दिया है। ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 10 साल की मांग की है। भारत पेंशनर्स समाज और ऑल पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी 11 साल की सिफारिश की है।