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केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग में ज़रूरी बदलाव की मांग हो रही है। इसमें महंगाई भत्ते के फ़ॉर्मूले में बदलाव की मांग की जा रही है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) और दूसरे कर्मचारी संगठनों ने इस बारे में जानकारी दी है। इसके चलते वेतन और पेंशन तय करने के तरीके पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

सरकारी महंगाई भत्ते में फ़ॉर्मूले में बदलाव को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, आठवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपने सुझाव देने के लिए डेडलाइन दी है। यह डेडलाइन 31 मार्च, 2026 तक है।

महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक ज़रूरी फ़ैक्टर है। महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ता है। महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, मौजूदा महंगाई भत्ता फ़ॉर्मूला किफ़ायती नहीं है।

कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, महंगाई बढ़ी है। लेकिन महंगाई भत्ते की गणना का फ़ॉर्मूला वही रहा है। इसके साथ ही, फ़ैमिली यूनिट में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। अभी के फ़ॉर्मूले के हिसाब से, अभी फ़ैमिली यूनिट में 3 सदस्य हैं। इसे बढ़ाकर 5 सदस्य करने की मांग है।

इसके साथ ही, महंगाई भत्ते में अभी के मॉडर्न खर्चों को भी शामिल करने की मांग है। इसमें इंटरनेट, डिजिटल सर्विस, हेल्थकेयर या एजुकेशन शामिल हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने, फिटमेंट फ़ैक्टर, पुरानी पेंशन स्कीम जैसी मांगें की गई हैं।

फ़ॉर्मूला बदलने पर क्या होगा?

महंगाई भत्ते का फ़ॉर्मूला बदलने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। फ़ैमिली यूनिट को 3 से 5 करने पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का परसेंट बेसिक सैलरी में जोड़ने से दोनों बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही फिटमेंट फ़ैक्टर बढ़ाया जा सकता है। इससे सैलरी 50 से 60 परसेंट तक बढ़ सकती है।