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8th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों का DA हो जाएगा शून्य ? 186% वेतन वृद्धि और अन्य डिटेल्स देखें यहाँ
PC: news24online
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2025 से ठीक पहले 16 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफी हद तक वेतन वृद्धि मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस खबर से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है।
तत्कालीन यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया था, जिसके बाद इस वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा, सरकार ने 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिशों को लागू किया, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि हुई।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया था, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी तरह, सरकार ने न्यूनतम पेंशन को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है।
8वां वेतन आयोग: क्या DA शून्य पर आ जाएगा?
8वें वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के बाद, दो प्रमुख कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे: फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन वृद्धि निर्धारित करता है, और DA (महंगाई भत्ता) कारक। सरकार DA कारक को कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ मिलाने की संभावना है। यदि सरकार जनवरी 2026 से पहले सिफारिशों को लागू करती है, तो DA शून्य पर आ जाएगा, जिससे DA की गणना फिर से शुरू हो जाएगी।
186% वेतन वृद्धि और समयसीमा
हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नया वेतन आयोग "कम से कम 2.86" के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी।
इसके अलावा पेंशनर्स की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के दौरान कहा था कि सरकार 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। वैष्णव ने कहा, "इससे पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है ताकि सिफारिशें समय पर की जा सकें और 2026 से उन्हें लागू किया जा सके।"
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