इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें मुफ्त देने के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। मीडिया रिपोटर्स की माने तो मंत्रालय ने इस आदेश को अगले निर्देश तक स्थगित कर दिया है। दरअसल, पहले सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए एयरलाइंस को हर फ्लाइट में 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देने को कहा था, लेकिन एयरलाइंस और इंडस्ट्री संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी, उनका कहना था कि इससे उनके खर्च और किराया ढांचे पर असर पड़ेगा।

क्या कह रहा मंत्रालय
मीडिया रिपोटर्स की माने तो नागर एवं विमान मंत्रालय ने अब कहा है कि इस नियम के असर का पूरा आकलन होने तक इसे लागू नहीं किया जाएगा। यानी अभी यात्रियों को सीट चयन के लिए पहले की तरह ही चार्ज देना पड़ेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल दामों में बढ़ोत्तरी और इससे हवाई यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए लिया था। वैश्विक तेल बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि दबाव बढ़ने वाला है।

सरकार ने दी राहत
मीडिया रिपोटर्स की माने तो  केंद्र सरकार ने इस मुश्किल समय में घरेलू एयरलाइंस को कुछ राहत दी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि घरेलू उड़ानों के रूट्स पर एटीएफ कीमतों में सिर्फ 25 प्रतिशत यानी करीब 15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी लागू की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर एयरलाइंस को पूरी बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी।

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