इंटरनेट डेस्क। आपने ये तो सुना होगा की इंसानों का आधार कॉर्ड बनता है, लेकिन क्या आपने ये सुना हैं की जमीन का भी आधार कॉर्ड बनता है। अगर नहीं तो फिर ये खबर सही है। जी हां अब जमीन का भी आधार कॉर्ड बनेगा। केंद्र सरकार ने आम बजट-2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर ये अहम कदम उठाया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या ‘भू-आधार’ और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। 

क्या होगा भू आधार में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार अगले तीन वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू-आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू-आधार के नाम से पहचाना जाता है। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे, मानचित्रण व स्वामित्व और किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 

शहरों में होगी जीआईएस मैपिंग
शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक आईटी आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। भू-आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप-जिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या आदि होते हैं। भू-आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है।

pc- navpradesh.com