इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार ने करोड़ों गरीब, कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया कि योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए जागरूकता, विकास कार्य और फंडिंग सपोर्ट पहले की तरह जारी रहेगा। 

मिलेगा लोगों को फायदा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस फैसले से उन लोगों को खास फायदा होगा, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई पक्का जरिया नहीं होता। बता दें कि इस साल का बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। इससे पहले सरकार का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। 

मिलती हैं पेंशन
बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत लोगों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितने साल तक और कितना योगदान किया है। यह योजना खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों, किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए बनाई गई है, जो किसी सरकारी या निजी पेंशन स्कीम से जुड़े नहीं होते।

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