PC: saamtv
देश का 2026-27 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बजट में वर्किंग क्लास के लिए क्या ऐलान होगा, इस पर सबकी नज़र है। इस नए बजट के बाद पुराना टैक्स सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक, यह प्रोसेस थोड़ा धीमा है लेकिन इसका मकसद सभी टैक्सपेयर्स को अपनी मर्ज़ी से नए सिस्टम में शिफ्ट करना है।
सरकार नए सिस्टम को बढ़ावा देगी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार का रुख साफ़ है। पुराने टैक्स सिस्टम को ज़बरदस्ती हटाने के बजाय, टैक्सपेयर्स को नए सिस्टम की तरफ़ अट्रैक्ट करना है। इससे धीरे-धीरे टैक्सपेयर्स नए सिस्टम को अपनाएंगे। इस बीच, अब नए बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की संभावना है। इससे टैक्सपेयर्स को फ़ायदा हो सकता है।
नए बजट में शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट फाइलिंग का ऑप्शन हो सकता है। मेडिकल खर्च, डिसेबिलिटी केयर और कुछ दूसरे खर्चों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है।
2025 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। इसका मतलब है कि वर्किंग क्लास की 12.75 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इसे और बढ़ाने की संभावना है। इससे पुराने और नए टैक्स सिस्टम के बीच का अंतर और बढ़ेगा। इससे वर्किंग क्लास को सभी फैक्टर्स पर विचार करने के बाद सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने के बाद टैक्सपेयर्स को बहुत फायदा होगा। टैक्स-फ्री इनकम और बढ़ेगी।
