pc: indianexpress
राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले के सिलसिले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और 21 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूर्व मंत्री पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
जोशी पिछली कांग्रेस सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के कैबिनेट मंत्री थे। एफआईआर में जेजेएम के वित्तीय सलाहकार, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता का नाम है।
कथित घोटाला योजना से संबंधित ठेके देने में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है और इसे राजस्थान में पीएचईडी द्वारा लागू किया जा रहा है
। सूत्रों के मुताबिक, एसीबी को मामले में कई ईमेल आईडी से सुराग मिला है। एसीबी के मुताबिक, बहरोड़ में अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी से पूछताछ में जेजेएम के कामों में भ्रष्टाचार का पता चला है। एफआईआर में पीएचईडी अधिकारियों के अलावा मेसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल के मालिक महेश मित्तल और जयपुर के शाहपुरा स्थित श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पद्मचंद जैन का नाम भी दर्ज है।
दोनों कंपनियों ने जयपुर क्षेत्र प्रथम और द्वितीय के पीएचईडी इंजीनियरों की मिलीभगत से कथित तौर पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र पेश किए और योजना के तहत 900 करोड़ रुपये के टेंडर हासिल किए।
एफआईआर में कहा गया है, "जांच से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पीएचईडी के अधिकारियों को उक्त फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि, पीएचईडी अधिकारियों ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए न केवल अयोग्य फर्मों को टेंडर आवंटित किए, बल्कि इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की और उन्हें लगातार भुगतान करके अवैध लाभ पहुंचाना जारी रखा।" संपर्क किए जाने पर महेश जोशी ने इसे भाजपा सरकार द्वारा किया गया "सुनियोजित निशाना" बताया।
जोशी ने कहा- "वे मुझे जितना चाहें निशाना बना सकते हैं। मैंने कोई अवैध काम नहीं किया है और अगर मुझे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो मैं अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। सच्चाई की जीत होगी।"
सितंबर 2023 में एसीबी ने श्याम ट्यूबवेल और गणपति ट्यूबवेल के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र जमा कर टेंडर हासिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। जून 2023 तक जेजेएम के तहत पैसा खर्च करने के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर था।
