केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस नए आयोग से करीब 4.9 मिलियन कर्मचारियों और 6.8 मिलियन पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी दूर की कौड़ी लगती है।

वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सिर्फ 14% डीए मिलता है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 53% हो गया है। इस डीए असमानता को लेकर एक बार फिर राज्य की राजनीति गरमा गई है। विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है।

उनके मुताबिक, कर्ज में डूबी पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय दर पर डीए देने की क्षमता खो चुकी है। राज्य सरकार छठे वेतन आयोग के तहत है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें के बाद 8वें का लाभ मिलने वाला है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें 39% डीए और मिलना चाहिए।

हालांकि, ममता सरकार का रुख केंद्रीय दर पर डीए देने के खिलाफ है। राज्य सरकार ने क्रिसमस 2023 पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि, क्रिसमस 2024 पर ऐसा कोई फैसला नहीं आया। नतीजतन, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

राज्य-केंद्र का अंतर: केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिलता है, राज्य कर्मचारियों को केवल 14%। केंद्र में 7वां वेतन आयोग लागू है, जबकि राज्य अभी भी 6वें आयोग के अधीन है। राज्य में डीए बढ़ोतरी की नई घोषणा की फिलहाल कोई संभावना नहीं है।

Disclaimer: This content has been sourced and edited from asianetnews.