पैन कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, बिना सहमति उपयोग पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध

पैन कार्ड अब केवल टैक्स रिटर्न या बैंकिंग के लिए जरूरी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि इसे आपकी पहचान के लिए हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल में सामने आई एक समस्या ने सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। फिनटेक और कंज्यूमर टेक कंपनियां, बिना सहमति के, उपयोगकर्ताओं के पैन कार्ड डिटेल्स का गलत इस्तेमाल कर रही थीं।

सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा अब और नहीं होगा। Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP) के तहत नए नियम जारी किए गए हैं, जो पैन कार्ड से जुड़े डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। 

पैन कार्ड: अब बिना अनुमति उपयोग संभव नहीं

पैन कार्ड का महत्व पहचान पत्र के रूप में काफी बढ़ गया है, लेकिन कुछ कंपनियां इसका दुरुपयोग कर रही थीं। फिनटेक कंपनियां पैन कार्ड डिटेल्स का इस्तेमाल कर उपयोगकर्ताओं की वित्तीय प्रोफाइल तक पहुंच बना रही थीं। इसके माध्यम से वे आपके नाम, पता, फोन नंबर, और क्रेडिट स्कोर जैसी जानकारी निकालती थीं।

कैसे हो रहा था दुरुपयोग?

  • कंपनियां पैन कार्ड का उपयोग "PAN Enrichment" के लिए करती थीं, जिससे वे आपकी वित्तीय जानकारी अपडेट रख पाती थीं।
  • इसके आधार पर वे आपको लोन ऑफर, क्रेडिट स्कोर अपडेट, और अन्य सेवाओं से जुड़े मैसेज भेजती थीं।
  • उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना यह प्रक्रिया की जा रही थी। 

 

अब नए नियम क्या हैं?

सरकार के निर्देश के अनुसार:

  1. कंपनियों को पैन कार्ड डिटेल्स का उपयोग करने से पहले आपकी सहमति लेनी होगी।
  2. सहमति न देने पर वे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या अन्य व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच नहीं बना सकेंगी।
  3. डेटा सुरक्षा के लिए Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) को जिम्मेदारी दी गई है।

नतीजा:
इन नए नियमों से आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित होगी और पैन कार्ड का उपयोग केवल आपकी अनुमति से होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

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