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जिन कंज्यूमर्स के घरों में पाइपलाइन से कुकिंग गैस (PNG) सप्लाई होती है, उन्हें अब LPG कनेक्शन या सिलेंडर नहीं मिलेंगे। वेस्ट एशिया में तनाव को देखते हुए, केंद्र सरकार ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स) गाइडलाइंस में बदलाव किया है। इसके बाद नए नियमों का ऐलान किया गया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया है कि जिन कंज्यूमर्स के पास PNG के साथ LPG कनेक्शन हैं, उन्हें अब किसी भी सरकारी तेल कंपनी से गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे। उनसे तुरंत अपने LPG कनेक्शन छोड़ने को कहा गया है। इसके साथ ही, गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि जिन कंज्यूमर्स के पास PNG कनेक्शन हैं, वे नए LPG कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। वे किसी भी सरकारी एजेंसी या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से LPG सिलेंडर नहीं भरवा पाएंगे।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल और डीज़ल को खाली या बेकार कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीज़ल को किसी भी कंटेनर में बेचा नहीं जा सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने देशवासियों को जानकारी दी है कि देश में पेट्रोल पंपों पर काफी फ्यूल है। पेट्रोल या डीज़ल जैसी असुरक्षित चीज़ों को जल्दबाज़ी में गलत तरीके से स्टोर नहीं करना चाहिए।

केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि युद्ध के हालात में होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की अनियमित आवाजाही के कारण भारत को होने वाली 30 प्रतिशत गैस सप्लाई में रुकावट आई है। भारत अपनी रोज़ाना की 191 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) गैस की खपत का लगभग आधा हिस्सा इम्पोर्ट से पूरा करता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अस्थिरता के कारण गैस सप्लाई पर असर पड़ने का डर है। इस वजह से, रिपोर्ट से पता चलता है कि पश्चिम एशिया से 6 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) से ज़्यादा गैस सप्लाई में रुकावट आई है। केंद्र सरकार ने इस हालात में गाइडलाइंस जारी की हैं।