भारत में वित्तीय लेनदेन को आसान बनाने की दिशा में Income Tax Department के प्रस्तावित Income Tax Rules 2026 महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहे हैं। सरकार ने PAN से जुड़े नियमों में ढील देने का फैसला किया है, जिससे आम लोगों और छोटे व्यवसायों के लिए कागजी प्रक्रिया कम हो सके।

बैंकिंग से लेकर वाहन खरीद, होटल भुगतान और प्रॉपर्टी डील तक कई क्षेत्रों में नए नियम लागू होने की संभावना है। आइए समझते हैं क्या बदलने वाला है।

नकद जमा और निकासी में बड़ी राहत

नए प्रस्ताव के अनुसार, एक वित्त वर्ष में कुल नकद जमा या निकासी ₹10 लाख से अधिक होने पर ही PAN जरूरी होगा।

पहले क्या नियम था?

पहले एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा नकद जमा पर PAN देना पड़ता था, जिससे:

• छोटे व्यापारियों
• स्वरोजगार करने वालों
• आम परिवारों

को बार-बार दस्तावेज देने पड़ते थे।

अब क्या फायदा होगा?

• कम कागजी झंझट
• बैंकिंग प्रक्रिया आसान
• मिडिल क्लास को राहत

सस्ती कार और बाइक खरीदना हुआ आसान

वाहन खरीदने वालों के लिए भी राहत की खबर है।

नया नियम

₹5 लाख से कम कीमत वाले वाहन खरीदने पर PAN देना जरूरी नहीं होगा।

इसका असर

• शोरूम प्रक्रिया तेज
• एंट्री-लेवल वाहन खरीद आसान
• मध्यम वर्ग को फायदा

होटल और इवेंट भुगतान में बढ़ी सीमा

शादी, पार्टी या पारिवारिक समारोह की योजना अब कम तनावपूर्ण होगी।

नए नियम के अनुसार, होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट बिल ₹1 लाख से ऊपर होने पर ही PAN देना होगा।

पहले सीमा

₹50,000

फायदा

• छोटे कार्यक्रमों में राहत
• कम दस्तावेजी झंझट
• बढ़ती लागत के अनुसार सीमा

प्रॉपर्टी लेनदेन में भी ढील

रियल एस्टेट क्षेत्र में भी PAN नियम आसान किए गए हैं।

नई सीमा

₹20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील पर ही PAN अनिवार्य होगा
(पहले सीमा ₹10 लाख थी)

किसे फायदा

• छोटे घर खरीदार
• प्लॉट निवेशक
• मध्यम आय वर्ग

सैलरीड कर्मचारियों के लिए राहत

नए नियमों में नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कुछ फायदे शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

• कंपनी/सरकारी कार उपयोग पर ₹8,000–₹10,000 मासिक कार भत्ता
• फ्री मील्स से जुड़े नियमों में संशोधन

इससे टेक-होम सैलरी पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

क्रिप्टो रिपोर्टिंग सख्त, CBDC को मान्यता

जहां कई जगह PAN नियम आसान हुए हैं, वहीं क्रिप्टोकरेंसी रिपोर्टिंग नियम सख्त किए गए हैं। साथ ही Central Bank Digital Currency (CBDC) को आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है।

Income Tax Rules 2026 का उद्देश्य लोगों की वित्तीय जिंदगी को सरल बनाना है। PAN सीमा बढ़ाने से बैंकिंग, वाहन खरीद, होटल भुगतान और प्रॉपर्टी लेनदेन में कागजी काम कम होगा और ease of living बेहतर होगी।

समझदारी इसी में है कि इन बदलावों को समय रहते समझें और अपने वित्तीय फैसले उसी अनुसार योजना बनाकर लें।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कर नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक अधिसूचना या कर विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।