इंटरनेट डेस्क। भारत अब एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 12,500 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका मकसद देशभर में गैस की ढुलाई को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना है।

2500 किमी लंबी पाइपलाइन का बड़ा प्लान
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस योजना के तहत करीब 2500 किलोमीटर लंबी चार प्रमुख पाइपलाइन बनाई जाएंगी। इनमें चेरलापल्ली-नागपुर, शिकरापुर-हुबली-गोवा, पारादीप-रायपुर और झांसी-सीतारगंज जैसे रूट शामिल हैं। ये पाइपलाइन देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एलपीजी सप्लाई को मजबूत करेंगी।

पाइपलाइन से होगा ट्रांसपोर्ट
अब तक एलपीजी का बड़ा हिस्सा टैंकरों के जरिए सड़कों पर ढोया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पाइपलाइन बनने से यह जोखिम काफी हद तक कम होगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट ज्यादा सुरक्षित और समय पर होगा।

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