इंटरनेट डेस्क। देश में एलपीजी की किल्लत ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार सरकार ने पहली बार सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन का टारगेट फिक्स किया है। देश के अंदर एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है।

बता दें, मौजूदा समय में वैश्विक तनाव की वजह से एलपीजी का इम्पोर्ट प्रभावित हुआ है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 13 अगस्त को जारी आदेश में 21 रिफाइनरी और कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट दिया है। सभी का मिलाकर सरकार ने हर दिन 62810 टन एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट दिया है। यह वित्त वर्ष 2026 के रोजाना प्रोडक्शन का दोगुना है। 

प्रोडक्शन की सबसे अधिक जिम्मेदारी रिलायंस के कंधों पर आई है। इस प्राइवेट कंपनी को रोजाना 18000 टन एलपीजी का प्रोडक्शन करना होगा। नायरा के सामने रोजाना 4480 टन, ओएनजीसी और गेल के सामने 6460 टन एलपीजी प्रोडक्श का लक्ष्य रखा गया है। भारत युद्ध से पहले अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत एलपीजी कतर, सउदी अरब जैसे देशों से इम्पोर्ट करता था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाधित होने की वजह से देश का इम्पोर्ट प्रभावित हुआ है।

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