इंटरनेट डेस्क। भारत में हवाई यात्रियों को जल्द ही छिपे हुए खर्चों से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने सीट चुनने पर लगने वाले एक्स्ट्रा चार्ज पर रोक लगाने और सभी एयरलाइंस में यात्रियों के अधिकारों को और मज़बूत करने के लिए कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे यह तय करें कि किसी भी फ़्लाइट में करीब 60 फीसदी सीटें चुनने के लिए मुफ़्त में उपलब्ध हों।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी नए निर्देशों में यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सभी एयरलाइनों में एक जैसी कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा, “खेल के सामान और वाद्य यंत्रों को ले जाने की सुविधा, लागू सुरक्षा और परिचालन नियमों के अधीन, पारदर्शी और यात्री-अनुकूल तरीके से प्रदान की जाएगी। एयरलाइंस पालतू जानवरों को ले जाने के लिए भी स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां जारी करेंगी।
मंत्रालय के निर्देशों में क्या-क्या शामिल?

मीडिया रिपोटर्स की माने तो मंत्रालय के अन्य निर्देशों में यात्रियों के अधिकारों के फ्रेमवर्क का सख्ती से पालन करना, खासकर देरी, उड़ान रद्द होने और बोर्डिंग से मना किए जाने के मामलों में, एयरलाइन की वेबसाइटों, मोबाइल ऐप्स, बुकिंग प्लेटफॉर्म और हवाई अड्डे के काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और यात्रियों के हकों के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में स्पष्ट जानकारी देना शामिल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे और जागरूकता बढ़े।

pc- jantaserishta.com