इंटरनेट डेस्क। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इस बीच चर्चा है कि सरकार इस सत्र में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए नया बिल ला सकती है, कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का पुरजोर विरोध करने का मन बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह बिल ईसाई विरोधी है, इस बिल से देश में काम कर रहे अल्पसंख्यक संगठनों को बहुत नुकसान होगा।

क्या बोल रहे कांग्रेस के नेता
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कांग्रेस नेताओं का मानना है कि एफसीआरए के नए नियमों से देश के दूर-दराज, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे ईसाई संगठनों, स्कूलों और अस्पतालों पर बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस सांसद हिबी ईडन का कहना है कि देश के कई मुश्किल इलाकों में ये संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें दबाना चाहती है।

कांग्रेस करेगी विरोध
उन्होंने आरोप लगाया कि नए बिल के नियमों के तहत जिला मजिस्ट्रेट या उप-जिला मजिस्ट्रेट नियमों के उल्लंघन पर किसी भी संस्था की संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकते हैं, वे पुराने मामलों में भी जांच कर ऐसा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी साफ कह दिया है कि अगर सरकार इन दो-तीन दिनों में जल्दबाजी में यह बिल लाना चाहती है, तो उनका यह सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं मान रही, बल्कि इसके जरिए अल्पसंख्यक वोटर्स को अपने पाले में लाने का बड़ा मौका देख रही है। केरल और पूर्वाेत्तर के राज्यों में ईसाई आबादी अच्छी खासी है।

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