इंटरनेट डेस्क। आपके पास पैन  कार्ड तो होगी ही और अगर हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है।  जी हां केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में 1,435 करोड़ रुपये की पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ बनाना है।

होगा पैन  कार्ड अपग्रेड
मीडिया रिपोटर्स की माने तो पेन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पैन  कार्ड को क्यूआर कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति  ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।

होगा एडवांस
इस प्रोजेक्ट का मकसद बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सर्विस का तेज डिलीवरी है। यह प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन /टेन सर्विस के टेक्नोलॉजी-ड्रिवेन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विस की बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है।

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