इंटरनेट डेस्क। आप भी अगर राजस्थान सरकार के कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए काम की है। जी हां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों के लिए सब्सिडी वाले गेहूं का लाभ कई सरकारी कर्मचारियों ने गलत तरीके से उठाया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय 2020 में सामने आए इस मामले में 83,679 सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हक का गेहूं उठाया, जिनमें से 16,382 कर्मचारियों से राज्य सरकार अब तक 5 साल बाद भी वसूली नहीं कर सकी है।

सरकार ने बदलते ही दिए ही नोटिस
वहीं अब भाजपा सरकार ने इन 16,382 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें बकाया राशि जमा न कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जिला रसद अधिकारियों को वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोटर्स की माने तो राज्य सरकार ने अब तक 67,297 कर्मचारियों से 82 करोड़ 66 लाख रुपये की वसूली कर ली है। इन कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से का गेहूं 1 से 2 रुपये प्रति किलो की बेहद कम कीमत पर लिया था, जबकि सरकार ने बाजार मूल्य यानी 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली की है।

यहां से हो चुकी है वसूली
खबरों की माने तो विभाग ने करौली और टोंक जिलों में शत प्रतिशत वसूली कर ली है। करौली में 2,924 कर्मचारियों से 4 करोड़ 33 लाख रुपये और टोंक में 1,175 कर्मचारियों से 1 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की वसूली हुई है। इसके अलावा जयपुर शहर, राजसमंद, पाली, बीकानेर, कोटा ग्रामीण, जालोर, धौलपुर और अजमेर में भी कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया जारी है।

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