राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इस बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ-साथ कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं।

युवाओं को रोजगार देने पर जोर

बजट में प्रदेश के युवाओं को साधने के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं। सरकार ने 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियों और 1 लाख 50 हजार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने की बात कही है। इसके अलावा, युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा भी की गई है।

रोजगार प्रशिक्षण और इंटर्नशिप

निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप देने की घोषणा की गई है। इसके लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने "राजस्थान रोजगार नीति 2025" लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत विवेकानंद सहायता कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें 500 करोड़ रुपये का विशेष बजट निर्धारित किया गया है।

शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम कदम उठाए गए हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश के 1500 महाविद्यालयों में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही, कोटा, जोधपुर, सीकर और जयपुर में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि वे पढ़ाई के दबाव से बच सकें और सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

स्किल डेवलपमेंट के लिए नए संस्थान

कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अलग से कौशल विकास संस्थान खोलने की योजना बनाई है। इसके तहत, कोटा में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से "विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट" की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को उनके हुनर को निखारने और निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर दिलाने में मदद करेगा।