Rajasthan: भजनलाल सरकार के एक और फैसले से एक हजार लोग होंगे बेरोजगार, 30 जून के बाद ये योजना होगी बंद

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में नई सरकार के गठन को पूरे छह महीने का समय हो चुका हैं और उसके साथ ही अब तक नई सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदले हैं तो कई को बंद भी किया है। ऐसे में राजस्थान की बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई फैसलों को बदलती जा रही है। पहले भाजपा सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। 5 हजार युवा मित्र गहलोत सरकार में संविदा के तौर पर भर्ती किए गए थे। अब मनरेगा में सोशल ऑडिट करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त करने का फैसला लिया गया है।

30 जून के बाद एक हजार लोग हटेंगे
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 30 जून के बाद मनरेगा में सोशल ऑडिट के कर्मियों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। पंचायती राज विभाग के अधीन मनरेगा की सोशल ऑडिट में 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं। 1 जुलाई से सब बेरोजगार होने वाले हैं।

2020 में हुई थी भर्ती
मीडिया रिपोटर्स की माने तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2020 में पंचायती राज विभाग के अधीन मनरेगा की सोशल ऑडिट के लिए संविदा पर भर्ती की थी। एक महीने के प्रशिक्षण के बाद अलग-अलग पदों पर नियुक्त किया गया था। एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इन कर्मचारियों का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता था। अब प्रदेश में सरकार बदल गई है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया है। राजीव गांधी युवा मित्रों की नियुक्ति भी पूर्ववर्ती सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की थी।

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