इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में 3 जुलाई से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा हैं और इस सत्र में एक सवाल का जवाब सरकार को देना हैं और वो हैं ओपीएस से जुड़ा हुआ। ऐसे में अब खबरें यह भी हैं कि राजस्थान की भाजपा सरकार अब बजट में पुरानी पेंशन योजन बंद करने का विचार कर रही है और इसकी घोषणा भी हो सकती है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो केंद्र की भाजपा सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में नहीं है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ओपीएस के पक्ष में नहीं हैं। बता दें की अशोक गहलोत सरकार के समय राजस्थान में ओपीएस को लागू किया गया था। इसके बाद बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया था।

बता दें की गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल-2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों-कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने के लिए योजना शुरू की थी। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन राशि मिलने का प्रावधान नहीं था। वहीं अब भाजपा सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार के विभागों में इसे लागू करने के बजाय राजस्थान में बंद करने का निर्णय कर सकती है।

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