इंटरनेट डेस्क। अशोक गहलोत जाते जाते नए 17 जिले तो बना गए लेकिन, जब से भजनलाल सरकार आई है तब से ही इन जिलों को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच भजन लाल सरकार के एक और आदेश ने फिर से नए जिलों के मुद्दे को लेकर खलबली पैदा कर दी है। यह आदेश नए जिलों के लिए टेंशन पैदा करने वाले है। 

इन आदेशों के बाद नए जिलों को लेकर सरकार की और से बहुत कुछ साफ होता दिख रहा है। पहले से ही नए जिलों के लिए संकट माना जा रहा था, लेकिन अब सरकार के इस नए आदेश से इस बात की पुष्टि होती हैं कि नए जिलों पर संकट के बादल आएंगे। बता दें कि भजनलाल सरकार ने नए 17 जिलों के सभी राजस्व संबंधी कामकाज को लेकर पुराने कलेक्टर्स के पावर को अगले साल तक बढ़ा दिया है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो भजनलाल सरकार ने बीते दिनों नए जिलों के लेकर रिव्यू कमेटी का गठन किया। इसके बाद से लगातार यह मुद्दा गरम है। माना जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कुछ नए जिलों को खत्म किया जा सकता है। इधर, हाल ही में भजनलाल सरकार के आदेश ने फिर से सियासत का पारा चढ़ा दिया है।

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