तमिलनाडु के विधायकों को अपने चुनाव क्षेत्र के काम के लिए और ज़्यादा लॉजिस्टिक मदद मिलने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार ने सभी 234 MLA के लिए सरकारी गाड़ी और हर महीने पैसे की मदद देने का ऐलान किया है।

अब हर विधायक के पास सरकारी काम के लिए एक सरकारी गाड़ी होगी। राज्य गाड़ी के फ्यूल, ड्राइवर की सैलरी और मेंटेनेंस के लिए हर महीने 75,000 रुपये भी अलग रखेगा। सेक्रेटरी या असिस्टेंट रखने के लिए हर महीने 25,000 रुपये और मिलेंगे।

इस पैकेज का मकसद MLA के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में एक्टिव रहना और लोगों की समस्याओं से निपटना आसान बनाना है।

विजय ने कहा- गाड़ियों से गवर्नेंस बेहतर हो सकता है
मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा कि ये सुविधाएं चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि होने की प्रैक्टिकल ज़रूरतों से जुड़ी हैं। विधायकों को अक्सर लोगों से मिलने, शिकायतें लेने और सरकारी प्रोजेक्ट्स पर नज़र रखने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में जाना पड़ता है।

विजय ने कहा, ‘MLAs को लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर अपने चुनाव क्षेत्र में जाने की ज़रूरत है। सरकारी गाड़ी से ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री गवर्नेंस पक्का होगा।’ उन्होंने मौजूदा असेंबली में पहली बार चुनकर आए कई विधायकों के बैकग्राउंड की ओर भी इशारा किया, और कहा कि कुछ लोग आम बैकग्राउंड से आते हैं और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए सही रिसोर्स की ज़रूरत होती है।

PC: Jansatta

महीने का अलाउंस सिर्फ़ ट्रैवल से ज़्यादा कवर करता है
75,000 रुपये महीने का प्रोविज़न सिर्फ़ फ्यूल तक ही सीमित नहीं है। इसमें ड्राइवर रखने और सरकारी गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्च भी शामिल होगा, जिससे MLA को चुनाव क्षेत्र से जुड़े ट्रैवल के लिए एक खास इंतज़ाम मिलेगा।

एक्स्ट्रा 25,000 रुपये के अलाउंस से हर MLA ऑफिशियल कामों में मदद के लिए एक सेक्रेटरी या असिस्टेंट रख सकेगा।

इन उपायों से उन विधायकों पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम होने की उम्मीद है, जिन्हें रेगुलर तौर पर असेंबली की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ चुनाव क्षेत्र के काम को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है।

हेल्थ इंश्योरेंस लिमिट पाँच गुना बढ़ाई गई
सरकार ने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के लिए मौजूद हेल्थ कवर को भी बढ़ाया है। मौजूदा 5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह घोषणा VCK MLA जोथिमणि द्वारा MLAs को होने वाली लॉजिस्टिक मुश्किलों पर चिंता जताने और उनके लिए सरकारी गाड़ियों की मांग करने के बाद की गई।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक, DMK के एक सीनियर MLA ने कहा कि पिछली सरकारों के समय भी ऐसी ही मांगें की गई थीं, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से उन्हें माना नहीं गया।