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हर कोई अपना घर खरीदने का सपना देखता है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई लगाकर इस सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार न सिर्फ़ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को यह सपना पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि मिडिल क्लास के लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचा रही है। आइए समझते हैं कैसे।

2024 में सरकार का फ़ैसला

दरअसल, 2024 में सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन (PMAY-U) 2.0 को मंज़ूरी दी। इस स्कीम के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), कम आय वाले ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के परिवारों पर मुख्य ध्यान दिया गया है। इन लोगों को अपना पहला घर खरीदने या बनाने के लिए अच्छी-खासी ब्याज़ सब्सिडी मिलेगी।

कितने लोन पर कितनी सब्सिडी

सरकार PMAY-U 2.0 की ब्याज़ सब्सिडी स्कीम (ISS) के तहत घर खरीदने के लिए लिए गए सस्ते होम लोन पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी के लिए एलिजिबल होने के लिए, घर की कीमत ₹35 लाख तक और लोन अमाउंट ₹25 लाख तक होना चाहिए। इस स्कीम की एक खास बात यह है कि अगर लोन का समय 12 साल तक है, तो पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो, इससे EMI का बोझ कम होगा, जिससे परिवारों के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा। यह सुविधा खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना इनकम ₹9 लाख तक है और जिनका देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है।

कुल सब्सिडी ₹1.80 लाख

बेनिफिशियरी को मिलने वाली कुल सब्सिडी ₹1.80 लाख होगी, जिसे सरकार सीधे उनके बैंक अकाउंट में पांच इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करेगी। बेनिफिशियरी वेबसाइट, OTP या स्मार्ट कार्ड के ज़रिए भी अपने सब्सिडी अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। सरकार ने इस स्कीम के लिए कुल ₹2.30 लाख करोड़ की मदद दी है, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी एक बड़ा हिस्सा है। सरकार का अनुमान है कि अगले पांच सालों में इस स्कीम से 1 करोड़ नए शहरी परिवारों को फ़ायदा होगा।

किसे फ़ायदा होगा

मिडिल क्लास, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके और कम आय वाले ग्रुप जिनकी सालाना इनकम ₹9 लाख से कम है, वे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा, यह स्कीम तभी एलिजिबल है जब एप्लिकेंट का देश में कहीं भी घर न हो।