इंटरनेट डेस्क। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वंदे मातरम को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया है। बैठक में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा का प्रावधान रहेगा। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा।

खबरों के अनुसार इस संशोधन के तहत अधिनियम की धारा-3 में बदलाव किया जाएगा। मौजूदा प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालता है या ऐसी सभा में अशांति फैलाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान है।

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