8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसकी मंजूरी दे दी थी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में की गई थी। लेकिन इसके बाद से बड़ा सवाल बना हुआ था – वेतन आयोग में पद कैसे भरे जाएंगे और सैलरी में बढ़ोतरी कब से लागू होगी?

हालांकि अभी तक आयोग के सदस्यों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार की ओर से जारी हालिया सर्कुलर ने इस प्रक्रिया की तस्वीर साफ कर दी है।

📋 डेप्युटेशन के जरिए भरे जाएंगे पद

सरकार के सर्कुलर के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के पदों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा तय मानकों के आधार पर की जाएगी। DoPT समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग (DEA) ने आयोग के लिए 35 पदों को डेप्युटेशन यानी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने का प्रस्ताव रखा है।

इसका मतलब है कि विभिन्न सरकारी विभागों से अधिकारियों को अस्थायी रूप से वेतन आयोग के लिए नियुक्त किया जाएगा। जैसे ही आयोग अपना काम पूरा कर सिफारिशें सरकार को सौंप देगा, ये सभी अधिकारी अपने मूल विभागों में लौट जाएंगे।

🕓 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

अभी तक आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन ताजा सर्कुलर से साफ है कि प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द आयोग के सदस्य घोषित किए जा सकते हैं।

इसके बाद आयोग सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई, जीवनयापन लागत, और सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

📅 संभावित लागू होने की तारीख

हालांकि सरकार ने कोई फाइनल डेट नहीं बताई है, सूत्रों के अनुसार आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि आयोग के लागू होने में 2027 तक की देरी हो सकती है।

यदि ऐसा होता है, तो सरकार 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी दे सकती है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिल सकती है।

📌 8वें वेतन आयोग में क्या-क्या होगा शामिल?

यह आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर सिफारिशें देगा:

• केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान
• पेंशन संरचना में बदलाव
• भत्तों (DA, HRA, यात्रा) में संशोधन
• ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश
• प्रदर्शन आधारित वेतन वृद्धि पर सुझाव

8वें वेतन आयोग की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे।

पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सिफारिशों की उम्मीद अगले एक-दो वर्षों में है। चाहे यह 2026 में लागू हो या उसके बाद, यह आयोग सरकार की तरफ से एक बड़ा वेतन सुधार कदम साबित हो सकता है।