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आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स कई दिनों से सैलरी लागू होने का इंतजार कर रहे थे। नई दिल्ली में हुई मीटिंग में कर्मचारी संगठन ने सरकार से एक बड़ी मांग की है। अगर वह मांग पूरी हो जाती है, तो सरकारी कर्मचारी खुश होंगे।

कर्मचारी संगठन ने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की है। इस पर पहली फॉर्मल चर्चा नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और आयोग के कर्मचारी पक्ष के बीच हुई। यह चर्चा 28 से 30 अप्रैल तक हुई। इसका मुख्य मकसद 36 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव पर चर्चा करना था।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 2016 से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, घर का किराया और डिजिटल खर्च काफी बढ़ गए हैं। इस वजह से मौजूदा सैलरी कम है। यह जरूरतों को पूरा नहीं करती है। अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका मतलब है, मान लीजिए, जिन्हें अभी 9 हज़ार पेंशन मिल रही है, उन्हें करीब 34 हज़ार तक मिल सकती है।

केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों की फाइनेंशियल हालत में बड़ा बदलाव आ सकता है। सैलरी बढ़ने का मतलब है खरीदने की ताकत बढ़ना और बेहतर लाइफस्टाइल। इसलिए, सबकी निगाहें सरकार के आखिरी फैसले पर हैं। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है।