उत्तर प्रदेश में होमस्टे चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार जल्द ही एक नई नीति लागू करने जा रही है, जिसके तहत होमस्टे ऑपरेटरों को कमर्शियल टैक्स से छूट दी जाएगी। अब बिजली, पानी, सीवर और हाउस टैक्स जैसी सुविधाओं पर घरेलू दरें लागू होंगी।

🏠 अब घरेलू दरों पर लगेगा टैक्स

'उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट और होमस्टे नीति' के तहत, वे लोग जो अपने घर को गेस्ट हाउस की तरह चलाते हैं, उन्हें अब कमर्शियल टैक्स नहीं देना होगा। इसके बजाय उन्हें हाउस टैक्स, जलकर, सीवर टैक्स और बिजली बिल घरेलू दरों पर चुकाना होगा।

यह प्रस्ताव उच्च स्तर पर सहमति प्राप्त कर चुका है और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

🎯 इस नीति का उद्देश्य

यह नीति मुख्य रूप से इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है:

• धार्मिक स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं देना
• स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना
• रोज़गार और आय के नए अवसर पैदा करना
• पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना और रहने के विकल्प बढ़ाना

📋 होमस्टे चलाने वालों को मिलेंगी ये सुविधाएं

• अब घरेलू दरों पर टैक्स लगेगा, कमर्शियल टैक्स नहीं
• ₹10,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
• होमस्टे चलाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा
• यह योजना राज्यभर में लागू होगी — शहरों और गांवों दोनों में

🛏️ जानिए जरूरी नियम

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें होंगी:

• एक घर से कम से कम 1 और अधिकतम 6 कमरे या 12 बेड किराए पर दिए जा सकते हैं
• घर के अधिकतम दो-तिहाई कमरे ही उपयोग किए जा सकते हैं
• होमस्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा
• मेहमानों को साफ-सुथरे कमरे, अच्छा खाना, टॉयलेटरीज़, पीने का पानी और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं देनी होंगी

यदि इससे अधिक कमरे दिए गए, तो उस प्रॉपर्टी को इस नीति के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

योगी सरकार की यह नई नीति पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने और राज्य की आतिथ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजीकरण, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मिलने से अब लोग आसानी से अपने घर को कमाई का जरिया बना सकेंगे।