नई दिल्ली, 12 अप्रैल 2025 – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) को हटाकर एक नई बीमा आधारित स्वास्थ्य योजना लाने की तैयारी की जा रही है। इस बदलाव पर 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद चर्चा तेज हो गई है।

यह नई योजना संभवतः Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS) के नाम से लागू की जा सकती है, जिसे IRDAI से पंजीकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

CGHS क्या है और इसे क्यों बदला जा रहा है?

CGHS केंद्र सरकार की एक पुरानी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत कम लागत पर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन इसकी सीमित पहुंच, खासकर शहरी क्षेत्रों तक सीमित होना, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है।

इसी वजह से पहले भी कई बार इस योजना में बदलाव की सिफारिशें हो चुकी हैं।

6वें और 7वें वेतन आयोग की भी थी सिफारिश

6वें वेतन आयोग ने CGHS की जगह स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की बात कही थी, जो नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो। 7वें वेतन आयोग ने इसे और आगे बढ़ाते हुए पेंशनर्स के लिए भी बीमा आधारित योजना लागू करने की सिफारिश की थी, खासकर जो CGHS सेवा क्षेत्र से बाहर रहते हैं।

CGEPHIS के संभावित लाभ

हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस प्रस्तावित योजना में शामिल हो सकते हैं:

• पूरे भारत में कैशलेस इलाज
• सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साझेदारी
• डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेहतर जुड़ाव
• योगदान आधारित मॉडल (premium-based model)

अब सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग पर

जनवरी 2025 में गठित हुआ 8वां वेतन आयोग केवल वेतन में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की भलाई से जुड़ी योजनाओं पर भी पुनर्विचार करता है। अब देखना यह है कि क्या यह आयोग CGHS की जगह CGEPHIS को लागू करने की सिफारिश करता है या नहीं।

फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

कर्मचारी संघों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन वे प्रीमियम, कवरेज और कार्यान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अगर यह बदलाव आता है, तो यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐतिहासिक सुधार साबित हो सकता है।