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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स में इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता और कंफ्यूजन है कि 8th Pay Commission कब लागू होगा। खासकर, सोशल मीडिया पर सैलरी बढ़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा है कि नए साल की शुरुआत में सैलरी बढ़ाई जाएगी। हालांकि, इसमें कितनी सच्चाई है?

नवंबर 2025 की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission बनाया है और इसके ‘Terms of Reference’ (TOR) को हरी झंडी दे दी है। यह TOR सिफारिशें तैयार करने के लिए मुख्य गाइडलाइन का काम करेगा। अब कई कर्मचारी और पेंशनर्स Pay Commission की रिपोर्ट जमा होने और सरकार से इसकी मंजूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

8th Pay Commission कब लागू हो सकता है?

पिछले ट्रेंड्स के आधार पर, सरकार द्वारा Pay Commission बनाने या प्रोसेस शुरू करने के बाद, इसे लागू होने में आमतौर पर 1 से 2 साल लगते हैं। मौजूदा समय के हिसाब से, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2027 से पहले लागू होने की उम्मीद है।

आठवें Pay Commission के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने हैं। एक बार सबमिट होने के बाद, मंत्रियों का एक ग्रुप इसकी स्टडी करेगा और फिर इसे फ़ाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास भेजेगा। इसमें एक महीना लग सकता है। अगर आठवें CPC को भी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी, तो इसे लागू होने में लगभग दो साल लग सकते हैं।

अब तक क्या हुआ है?

भारत में, पे कमीशन हर दस साल में बनते हैं और उन्हें लागू होने में लगभग 2-3 साल लगते हैं। उदाहरण के लिए, 7वां CPC 2014 में बना था और 2016 में इसे लागू होने में 29 महीने लगे थे। इसी तरह, 6वें CPC को लागू होने में 22 महीने लगे थे।

आठवें पे कमीशन के पास 18 महीने हैं और हम मान सकते हैं कि इसकी सिफारिशों को लागू होने में और 6 महीने लग सकते हैं। हालांकि, समय पर लागू होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि अलग-अलग कर्मचारी संगठन सरकार पर कितना दबाव बनाते रहते हैं।