PhonePe, Google Pay यूज़र्स ध्यान दें! UPI चार्ज के बारे में ज़रूरी खबर

PC: NAVBHARAT TIMES

आजकल हर कोई UPI पेमेंट को पसंद करता है। क्योंकि इसमें समय कम लगता है, आपको हर समय पैसे साथ रखने की ज़रूरत नहीं होती और पेमेंट ज़ीरो मिनट में हो जाता है। युवाओं के लिए कैश मिलना मुश्किल है। लेकिन अब UPI पेमेंट यूज़र्स के लिए एक ज़रूरी अपडेट है। डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी पेमेंट करने के बाद लगने वाली फीस के नियम बदल दिए गए हैं।

UPI पेमेंट पर फीस कम करने का फैसला फिलहाल टल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, यह 2027 में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही तय होगा। लेकिन सरकार ने अभी ऑफिशियल फाइनल डेट अनाउंस नहीं की है।

UPI पेमेंट का कितना खर्च आएगा?

अभी UPI से पैसे भेजना और पाना फ्री है। लेकिन सितंबर में आए प्रपोज़ल के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज़्यादा के कुछ मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर 0.4 परसेंट MDR फीस लगाने का प्लान है। इस प्रपोज़ल के मुताबिक, 75,000 रुपये या उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर फीस को 300 रुपये तक लिमिट करने का प्रोविज़न है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कस्टमर किसी दुकान पर 5,000 रुपये का UPI पेमेंट करता है, तो दुकानदार से 0.4 परसेंट या 20 रुपये चार्ज लिया जा सकता है।

किस ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा?

प्रपोज़ल में आम कस्टमर्स को कुछ छूट दी गई है।

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

2,000 रुपये तक के मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन फ्री रहेंगे।

QR कोड के ज़रिए हर महीने 1 लाख रुपये तक का पेमेंट लेने वाले छोटे दुकानदारों को MDR से छूट देने का प्रपोज़ल है।

प्रपोज़ल के मुताबिक, MDR का खर्च कस्टमर्स के बजाय मर्चेंट्स को उठाना होगा।

मर्चेंट्स के विरोध के कारण फ़ैसले में देरी?

ट्रेड एसोसिएशन्स ने MDR लागू करने का विरोध किया था। शुरुआत में इस नियम को 15 अक्टूबर से लागू करने की बात थी। लेकिन दिवाली के समय और मर्चेंट्स के विरोध को देखते हुए फ़ैसला टाल दिया गया। अब, सरकार, RBI और NPCI के बीच इसे लागू करने की तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है।