Budget 2025: क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी? कर्मचारी यूनियन ने उठाई मांग तो जानें क्या है गवर्नमेंट का प्लान

pc: news18

केंद्रीय बजट 2025 आने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की।

कर्मचारी यूनियनों ने पिछले केंद्रीय बजट 2024-25 सहित पहले भी नए वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। हालांकि, पिछले बजट में 8वें वेतन आयोग की कोई घोषणा नहीं की गई थी। पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने भी कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है। तो, सोमवार की बैठक के बाद, क्या सरकार आगामी बजट 2025 में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी? बजट 2025: 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें

केंद्र सरकार के कर्मचारी आगामी बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी अपडेट पर नज़र बनाए हुए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी, 2025 को पेश किया जाना है।

सीतारमण ने सोमवार, 6 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक की। वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं ने सोमवार को 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की।

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाना चाहिए।

सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव स्वदेश देव रॉय ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत किया जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी 2014 में 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका है। पिछले महीने 12 दिसंबर को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन का आग्रह किया था।

कर्मचारियों के संगठन ने कहा, "परिसंघ का अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के किया जाए, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति स्तर और मुद्रा मूल्य में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है।"


वित्त मंत्रालय क्या कहता है?

वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 3 दिसंबर को कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही गई।

फिलहाल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। आयोग का गठन 2014 में हुआ था और सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया। प्रथा के अनुसार, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

आठवां वेतन आयोग: वेतन वृद्धि

हालांकि सरकार के भीतर जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि पर बातचीत चल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, वेतन संशोधन को नया आयोग बनाने के बजाय प्रदर्शन या मुद्रास्फीति से जोड़ा जा सकता है।

ऐसी भी खबरें हैं कि अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186 प्रतिशत बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा, जबकि मौजूदा वेतन 18,000 रुपये है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल अटकलें हैं और इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए बढ़ोतरी की संभावित तिथि

डीए बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार की जाती है - हर साल जनवरी और जुलाई से प्रभावी। अगली डीए बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी, मार्च 2025 के अंत में घोषित होने की उम्मीद है।

महंगाई भत्ते में पिछली बढ़ोतरी नवंबर में घोषित की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए 3 प्रतिशत बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया था। पेंशनभोगियों के लिए डीआर में भी समान रूप से बढ़ोतरी की गई थी।