इंटरनेट डेस्क। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद है और एक लंबे समय बाद एक फिर से उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया है। उन्होंने केंद्र से लंबे समय से लंबित जनसंख्या जनगणना को बिना किसी देरी के करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जनगणना में देरी के कारण देश में लगभग 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। मीडिया रिपोटर्स की माने तो शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में उन्होंने यह बात कही।

उठाया ये मुद्दा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सोनिया गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलावों के बावजूद, लाभार्थियों का निर्धारण अभी भी 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने भारत की आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2013 में यूपीए सरकार द्वारा अधिनियमित एनएफएसए के महत्व को रेखांकित किया, जो अब अनुमानित 140 करोड़ है। 

केंद्र से मांगा जवाब
सोनिया गांधी ने कहा, स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक दशकीय जनगणना में चार साल से अधिक की देरी हुई है, उन्होंने कहा कि हालांकि इसे मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी भी इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि इसे कब आयोजित किया जाएगा।  हाल के बजट आवंटन का हवाला देते हुए, उन्होंने संकेत दिया कि इस साल भी जनगणना नहीं हो सकती है। परिणामस्वरूप, उन्होंने तर्क दिया कि लगभग 14 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति जिन्हें एनएफएसए के तहत कवर किया जाना चाहिए, वे बाहर रह गए हैं। 

pc- dainiktribuneonline.com