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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राजस्थान में करीब 1.09 करोड़ परिवारों को अब 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। पहले यह लाभ सिर्फ उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को ही मिलता था, अब इसमें 33 लाख अतिरिक्त परिवार शामिल किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित भर्तियों को सुगम बनाने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव की भी घोषणा की। युवा उद्यमी अब उद्योग लगाने के लिए रियायती दरों पर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकेंगे।

कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने वाली समितियों की शेष सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होंगी। इसके अलावा, एम्स की तर्ज पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस), 1,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों की स्थापना की घोषणा की गई। विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन नए विधेयक की आवश्यकता के बिना ही अपने आप बढ़ जाएंगे।

ये घोषणाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए लघु बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान कीं। इसके बाद विधानसभा ने राज्य का बजट पारित कर दिया और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सत्र स्थगित कर दिया।

अतिरिक्त घोषणाएं:

40% अंक वाले अभ्यर्थी अब सरकारी सेवाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) में भाग ले सकेंगे।
अनौपचारिक बस्तियों में स्थायी मकान बनाने के लिए ₹1 लाख का आवंटन, आश्रय योजना के लिए ₹50 करोड़ आवंटित।
70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को उनके भत्ते में 5% की वृद्धि मिलेगी।
जयपुर और अजमेर में राजस्व एवं कर बोर्ड कार्यालयों का एकीकरण।
वसुंधरा राजे सरकार के तहत इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देते हुए ₹5 करोड़ के बजट से इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड की स्थापना।
RIMS के लिए ₹750 करोड़ का बजट।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती फिर से शुरू होगी।

पहले से तय 500 की जगह 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। जयपुर में द्रव्यवती नदी के लिए एक नया सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट। खेलों के दौरान एनसीसी कैडेट्स का दैनिक मेस भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये किया जाएगा। पाली, बाली, खींवसर, नागौर और लोहियाघाट में खेल स्टेडियमों का निर्माण। वकील सहायता के लिए राजस्थान बार काउंसिल को 7.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अजमेर में आईटी पार्क की स्थापना। आसींद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध की घोषणा और शिकार निषेध क्षेत्र का निर्माण। डीडवाना और भाड़ौती में नई कृषि मंडियां। नए दूध संग्रह केंद्र खोलना। तिजारा और खेरथल में बॉर्डर होमगार्ड कंपनी की तैनाती। विधानसभा भवन के सामने विधायकों के फ्लैटों पर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।