कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। लोकसभा में 16 दिसंबर, 2024 को EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन सवालों पर विस्तृत जवाब दिया।
लोकसभा में उठे सवाल:
लोकसभा में सांसद श्री दरोगा प्रसाद सरोज और श्री संजय हरिभाऊ जाधव ने सरकार से EPS-95 पेंशनभोगियों को लेकर सवाल पूछे:
- क्या EPS-95 के तहत संशोधित पेंशन की कोई योजना है?
- कितने मामलों की जांच और समीक्षा की गई है?
- संशोधित पेंशन से देश के सभी राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कितने पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे?
- स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में EPS-95 के तहत दिए जाने वाले अन्य लाभ क्या हैं?
श्रम और रोजगार मंत्रालय का जवाब:
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने बताया:
- EPS-95 योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए:
- न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा और 58 वर्ष की आयु आवश्यक है।
- 50 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभिक पेंशन का विकल्प भी लिया जा सकता है, लेकिन 58 वर्ष से पहले की पेंशन में हर वर्ष के लिए 4% की कटौती होगी।
- किसी सदस्य की मृत्यु या अशक्तता के मामले में पेंशन के लिए आयु सीमा और सेवा की न्यूनतम अवधि की शर्तें लागू नहीं होंगी।
- पेंशन दरें:
- न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह।
- अनाथ पेंशन: ₹750 प्रति माह।
- बच्चों की पेंशन: ₹250 प्रति माह (01.09.2014 से लागू)।
संशोधित पेंशन पर स्थिति:
सरकार ने अभी तक संशोधित पेंशन को लागू करने की घोषणा नहीं की है। हालांकि, समीक्षा प्रक्रिया जारी है।
स्वास्थ्य सुविधाएँ:
EPS-95 के तहत सीधे स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल नहीं हैं। लेकिन पेंशनभोगी राज्य और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
