इंटरनेट डेस्क। पश्चिमी एशिया का संकट भारत के लिए परेशानी बनता जा रहा है। एलपीजी की देश में थोड़ी बहुत किल्लत देखी जा रही है। यह परेशानी भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में आ रही है। भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में सरकार ने अब घरों तक केरोसिन की आपूर्ति सुगम बनाने के लिए पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में अस्थायी ढील दी है।

नियमों में दी ढ़ील
मीडिया रिपोटर्स की माने तो केंद्र सरकार के 29 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकारी राशन की दुकान के जरिए 60 दिनों के लिए सुपीरियर केरोसिन ऑयल की एड-हॉक आपूर्ति की अनुमति दी है ताकि आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। इनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केरोसिन की आपूर्ति केवल घरेलू उपयोग- जैसे खाना पकाने और रोशनी के लिए ही की जाएगी, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

पेट्रोल पंपो पर भी मिलेगा
खबरों की माने तो इन बदलावों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा संचालित चुनिंदा पेट्रोल पंपों को केरोसिन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति दी गई है। जिस पेट्रोल पंप को इसके लिए चुना जाएगा, वह अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टोर कर सकेगा। हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंपों को इसके लिए नामित किया जाएगा, जहां केरोसिन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि केरोसिन के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े डीलरों और वाहनों को पेट्रोलियम रूल, 2002 के कुछ लाइसेंसिंग प्रावधानों से छूट दी गई है।

pc- newstrack.com