इंटरनेट डेस्क। लोकसभा चुनावों के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनावा आयोग को देने के लिए 6 मार्च का समय दिया था। अब एसबीआई ने जून तक का समय मांगा है। ऐसे में इस मामले में अब राजनीति गरमा रही है। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

खरगे ने कहा की मोदी सरकार देश के सबसे बड़े बैंक का इस्तेमाल अपने संदिग्ध लेनदेन को छिपाने के लिए ढाल के तौर पर कर रही है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ब्लैक मनी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर सफेद करने की स्कीम को खत्म किया है। मीडिया रिपेाटर्स की माने तो उन्होंने कहा की अब अदालत ने बीजेपी को पैसा देने वाले लोगों की जानकारी मांगी है, तो पार्टी चाहती है कि ऐसा लोकसभा चुनाव के बाद किया जाए।

मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा, एसबीआई को 6 मार्च तक डोनर्स की डिटेल्स देने को कहा गया था। लेकिन बीजेपी चाहती है कि ऐसा लोकसभा चुनाव के बाद हो। बता दें की इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और एसबीआई इस डाटा को 30 जून तक शेयर करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी इस फर्जी योजना की मुख्य लाभार्थी बनी है।

pc- ndtv.in